प्रदेश के राजकीय डिग्री काॅलेजों में इंटरनेट कनेक्टिवटी मुहैया कराने को सरकार का फैसला उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिहाज से अच्छा कदम है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए लंबे अरसे से जोर दिया जा रहा है। कोरोना महामारी ने इसकी आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। वर्तमान में विवि और काॅलेज बंद होने से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा की पहुंच की बात है तो छात्रों का बहुत बड़ा हिस्सा इससे वंचित है। वजह इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति बेहत खराब है। ऐसे छात्रों में छात्रों को ऑनलाइन मिलने वाले टिप्स से भी वंचित होना पड़ रहा है। यह तथ्य सरकारी डिग्री काॅलेजों के प्राचार्यों की ओर से भी उच्च शिक्षा महकमे के सामने लाया जा चुका है। इस समस्या का निदान होने की उम्मीद बंधी है। सरकारी डिग्री काॅलेजों में इंटीग्रेटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराने की दिशा में कदम उठने शुरू हो गए है। इससे स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की विषय सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध होने से छात्र लाभान्वित होंगे ही, साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी उन्हें बड़ी मदद मिलेगी। वैसे भी सरकारी डिग्री काॅलेजों को ई-ग्रंथालय से जोडने की योजना पर भी काम चल रहा है। नेट कनेक्टिविटी जितना बेहतर होगी, उतना ई-ग्रंथालय के रूप में ऑनलाइन ज्ञान का विशाल स्त्रोत छात्रों को उपलब्ध होगा। स्वाभाविक रूप से शोधार्थी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी के माध्यम से काॅलेज और विवि आपस में जुड़कर नाॅलेज शेयरिंग में अहम भूमिका निभा सकते हैं। राज्य सरकार डिग्री काॅलेजों में स्मार्ट क्लासेज, बायोमेट्रिक की व्यवस्था को लेकर भी गंभीर है। नेट सुविधा इन व्यवस्थाओं में भी मददगार रहेगी। प्रदेश के 105 सरकारी डिग्री काॅलेजों को भवन मुहैया कराने का बीड़ा उठाया है। कुछ अरसा पहले तकनीबन 30 फीसद काॅलेज अपने भवनों के लिए तरस रहे थे। बीते दो वर्षों में डिग्री काॅलेजों को भवनों के लिए धनराशि दी गई है। इसवक्त दो दर्जन से ज्यादा नए भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। आने वाले कुछ समय में करीब सभी डिग्री काॅलेजों के पास अपने भवन होंगे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के माध्यम से काॅलेजों में सुविधाओं का विस्तार हुआ है।
साभार जागरण
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