केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश में भी सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) का एकीकरण किया जा चुका है। कक्षा एक से बारहवीं तक शिक्षा से संबंधित इन दोनों केंद्रपोषित अभियानों का स्थान अब केंद्रपोषित समग्र शिक्षा अभियान ने लिया है। इस नए अभियान में अच्छी पहल के रूप में प्री स्कूलिंग को भी तरजीह दी गई है। प्री स्कूलिंग के जरिये दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी नौनिहालों की शिक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने और फिर बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में दाखिले के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी। समग्र शिक्षा अभियान में एक और नई पहल का उत्तराखंड को खासा लाभ होगा। दरअसल, दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत लंबे अरसे से महसूस तो की जा रही है, लेकिन आर्थिक कारणों से इसे शिद्दत से अंजाम नहीं दिया जा रहा है। अब प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक विद्यालयों में खेलकूद गतिविधियों के लिए बजट प्रावधान किया गया है। प्राथमिक विद्यालय को पांच हजार रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालय को दस हजार रुपये और इंटर कॉलेजों को 20 हजार रुपये सालाना धनराशि मिलेगी। यह कदम ग्रामीण विद्यालयों में खेलों और खेल प्रतिभाओं के विकास से शिक्षकों के साथ ही स्थानीय आबादी को जोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। अभी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में क्रीड़ा के लिए बेहद मामूली शुल्क लिया तो जाता है, लेकिन उससे खेल गतिविधियों को संचालित करना मुमकिन नहीं है। यूं तो शिक्षा महकमा प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों में सालाना खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करता है, अब विद्यालयों को आर्थिक मदद मिलने से इन प्रतियोगिताओं के स्वरूप में भी बदलाव की उम्मीद बनी है। समग्र शिक्षा अभियान ने राज्य सरकार के लिए भी चुनौती बढ़ा दी है। इस अभियान के तहत केंद्र से धन पाने के लिए राज्य सरकार को शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देना होगा। शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण से लेकर बच्चों के विषय ज्ञान स्तर में सुधार की कवायद को अब कागजों तक सीमित करने से अधिक जमीन पर उतारने के लिए मशक्कत करनी होगी। राज्य में उक्त दोनों अभियानों का विलय होने के बावजूद एकीकृत ढांचा नहीं बन सका है। सरकार को इस पर भी जल्द फैसला लेना होगा।
साभार जागरण
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