वंचित तबके की कई जातियां ऐसी हैं, जिनके परंपरागत हुनर की नई व्यवस्था में कोई जगह नहीं, हुनरमंद होने के कारण मजदूरी वे करना नहीं चाहते।
देश में 1990 के बाद जब उदारवाद का दौर आया और बाजार को समाजवादी युग के बंधनों से मुक्त किया गया, तो हमसें कुछ ने इसका स्वागत किया, तो कुछ ने आलोचना। इसी को कई ने बाजारवाद के दौर की संज्ञा दी। यह बाजार कइयों के लिए ‘मीना बाजार’ साबित हुआ, तो कईयों के लिए ‘माया बाजार’। बाजार कुछ को ‘समृद्धि’ देता है, अनेक लोगों को वंचित होने का एहसास भी कराता है। इसी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्र राज्य की भूमिका की कल्पना की गई थी। भारत में आर्थिक उदारवाद के 30 वर्ष पूरे होने के संबंध समाज में समानता को बढ़ाए व विषमता को कम उत्पादित करे, यह कल्पना अभी भी साकार होनी है। बाजार और राज्य के संबंधों को निद्र्वंद्व बनाने वाली सिविल सोसायटी, सेवाभावी संस्थानों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन इस प्रक्रिया में गुणात्मक हस्तक्षेप करने की उनकी क्षमता को अभी और शक्तिवान होना है। जिनमें यह क्षमता विकसित हो गई है, उनमें से कई सिविल सोसायटी-एनजीओ रिश्तों को या समझ नहीं पा रहे हैं या समझकर विभिन्न कारणों से अनदेखा कर रहें हैं।
यहां हम भारतीय समाज के दलित समूहों और बाजार के संबंधों को एक विशेष परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेगे। दलितों के एक वर्ग के लिए, जिसने बेहतर जीवन के स्वप्न देखने और उनकों हासिल करने की शक्ति विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से प्राप्त कर ली है, बाजार ने आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने आर्थिक उदारवाद के माहौल में सुख, सुविधा, व्यापार से अपने आप को जोडा है। शिक्षा और विकास की चाह से खुद को जोडकर ऐसे दलित समूह के लोगों ने अपने को एक महत्वकांक्षी समाज के रूप में खड़ा किया है। वहीं दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी बाजार पर आज भ्रमित होकर खड़ी है। ऐसे समूहों को ‘कम्युनिटीज इन कन्फ्यूजन’ कहा जा सकता है। सरकार में सामाजिक समूह की नई योजनाओं, जैसे ‘इंटरप्रेन्योरशिप’ कौशल विकावस जैसे अनेक अभियानों से ये अपने को जोड़ नही पा रहे हैं। बसोर, हरि, बेगार, मुसहर, संपेरे, नट, सरवन ऐसी छोटी-छोटी दलित जातियां हैं, जो गांवों में चल रहे ‘माइक्रोफाइनेस’ के अभियानो से पर्याप्त संख्या में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। माइक्रोफाइनेंस के स्वयं सहायता समूह की पहुंच भी समाज के हाशिये में रहने वाले दृश्यमान दलित जातियों और पिछड़ी कृषक जातियों तक ही हो पाई है। ‘बचत करने कि शक्ति’ अभी ऐसी छोटी दलित जातियों में विकसित नही हो पाई है। उन्हे रोज कुआं खोदना है। रोज पानी पीना है। रोज कमाना है। रोज खाना है। रोज की कमाई कई दिन उतनी भी नही हो पाती कि दो जून रोटी मिल सके। ऐसी जातियों प्रायः शिल्पकार समुदाय रही है। पहले की व्यवस्था में ये शिल्पकार जातियां मानी जाती थी। आधुनिकता और नए बाजार की व्यवस्था में उनके स्किल आप्रासंगिक हो गए। आर्थिक उदारवाद से जनित व्यवस्था में उनके लिए बाजार के विस्तार, रियल एस्टेट, भवन निर्माण परियोजनाओं में श्रमिक बनने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा है। वे श्रमिक नहीं बनना चाहते। उन्हें लगता है कि वे स्किल्ड कम्युनिटी हैं। फलतः वे फेसले बाजार में अपने को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। वे ऐसी बाजार-व्यवस्थता में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं।
उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाली बांसफोड (बसोर) ऐसी ही दलित जाति है। यह पारंपरिक व्यवस्था मे बांध काटकर उनसे उत्पाद बनाकर अपना गुजारा करती है। मउनी लोग सूप बनाकर-बेचेकर अपनी जीविका चलाते थे। अब बांस की मौजूदगी कम हुई, बांस काटने पर अप्रत्यक्ष रोक भी है। तो उनके पास भवन या अन्य निर्माण परियोजनाओं में श्रमिक बनने के सिवा कोई भी चारा नहीं बचा है। सरवन ऐसी ही एक और जाति है, जो कानों की सफाई का काम करती रही है। इसके लिए वह गांवों में उगने वाली जड़ी-बूटियों से दवा बनाया करती थी। मगर आज यह पेशा अप्रासंगिक होता जा रहा है। कान के डाक्टर अब हर जगह है। कान साफ करने कि अंग्रेजी दवाईयां आ गई है। इससे उनका पेशा समस्याग्रस्त हो गया। अब वे करें तो क्या वे अपने को ज्ञानवान समूह मानते है, इसलिए वे श्रमिक समूह में अपने रूपांतरण की स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
धोबी और नाई जैसे सामाजिक समूहों के पेशे तो बाजार में एडजस्ट हो रहे है। पर अनेक पारंपरिक पेशों की दक्षता से लैस सामाजिक समूह बाजारवाद के दरवाजे पर बेबस व विवश महसूस कर रहे हैं। ऐसी ही कहानी संपेरे जाति की है। वह जाति बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दक्षिण भारत के कई अन्य राज्यों में फैली हुई है। यह जाति सांप पकड़ना उन्हें नचाना का काम करती थी। अब आधुनिक सामजिक व्यवस्था में पशु सुरक्षा अधिनियमों के तहत उसके इस पेशे पर रोक-सी लग गई है। अब इसके पास भी निर्माण परियोजनाओं के श्रमिक और ईंट-भट्ठे के मजदूर बनने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। कुचबधिया ऐसा ही एक दलित समुदाय है, जो उत्तरप्रदेश के विभिन्न जिलों में निवास करता है। विशेष समुदाय मुज, सरपत जैसे गंवई उत्पादों से रस्सी बनता था, खाट बुनता था। अब प्लास्टिक की रस्सी आ जाने से इसका पैशा भी संकट में हैं। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना में श्रमिक के रूप में रूपांतारित होने से उसे परहेज है।
ऐसे में, राज्य और बाजार कि प्रकार ऐसे दलित समूहों को अपने से जोड़तें हैं, यह देखना हैं कि कैसे इनके लिए प्रतिष्ठापूर्ण आजीविका के निर्माण की व्यवस्था हमारा राज्य, सत्ता और बाजार कर पाता है।
साभार - हिन्दुस्तान
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