यूजीसी की तर्ज पर स्कूली शिक्षा के लिए भी नियामक बनाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली।

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारियों के बीच स्कूली शिक्षा को मजबूती देने के लिए विश्वधिालय अनुदान आयोग (यूजीसी) जैसा एक नियामक बनाने की मांग ने तेजी पकड़ी है। खासबात यह है कि यह प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी संस्था राष्ट्रीय मुक्त विवि शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) की ओर से आया है। जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच बंटी स्कूली शिक्षा को उच्च शिक्षा की तरह एक नियामक के दायरे में बनाने की बात कहीं है। इसके लिए स्कूली शिक्षा आयोग (एसईसी) नाम भी प्रस्तावित किया है। इसमें शिक्षक शिक्षा (टीचर एजुकेशन) को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

एनआइओएस ने यह प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ सभी राज्यों को भी एनआइओएस के अध्यक्ष प्रोफेसर सीबी शर्मा के मुताबिक नई शिक्षा नीति के जरिए सरकार जब पूरी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने  जा रही है, तब ऐसे में स्कूली शिक्षा के लिए यूजीसी जैसा एक नियामक होना जरूरी है। उन्होंने सरकार को इसके लिए प्रस्ताव दिया है। साथ ही इसे नई शिक्षा नीति में शामिल कर इसस पर तुरंत अमल करने को भी कहा है।

एनआइओएस के इस प्रस्ताव को शिक्षाविदों ने समर्थन करते हुए सरकार को जल्द आयोग बनाने का सुझाव दिया है।

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