पीजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बदलाव करने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान पीजी मेडिकल व डेंटल कोर्स में दाखिले को लेकर चार जून को दिए गए अपने आदेश में बदलाव संबंधी अर्जी पर सुनवाई से इन्कार कर दिया।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए मंजूर 10 फीसद आरक्षण कोटे पर शीर्ष अदालत द्वारा रोक लगाए जाने के बाद उपलब्ध सीटों को मेरिट के आधार पर भरा जाए। महाराष्ट्र सरकार और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीईटी) के वकीलों ने पीठ को बताया कि पीजी मेडिकल व डेंटल पाठ्यक्रमों की दाखिला प्रक्रिया में शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन हो रहा है।

एक अन्य अर्जी में कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से उसके चार जून को दिए गए आदेश में बदलाव की मांग की थी। इस पर सुनवाई से शीर्ष अदालत ने इन्कार कर दिया। चार जून को कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य में पीजी मेडिकल तथा डेंटल पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान होने वाले प्रवेश के मामले में कोई भी अदालत किसी भी अर्जी पर आगे सुनवाई नहीं करेगी।

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