प्रदेश सरकार निजी संस्थानों के फीस स्लैब में कर सकती बदलाव


देहरादून।
निजी संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए तय फीस स्लैब मे राज्य सरकार बदलाव कर सकती है। राज्य सरकार निजी संस्थानों की मांग पर यह फैसला ले सकती है। दरअसल, सरकारी दरों पर दाखिला और ट्यूशन फीस से निजी शिक्षण संस्थानों को लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए शिक्षण संस्थानों ने सरकार को साफ कह दिया है कि उन्हें अपने हिसाब से शुल्क निर्धारण की इजाजत नही मिली तो वह प्रवेश देना बंद कर देंगे।

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