आयोग के निर्देश, बसों मे लगाएं सीसीटीवी कैमरे

उत्तराखंड महिला आयोग ने महिलाओं को लेकर रोडवेज बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए है। इस बाबत आयोग की अध्यक्ष सरोजनी कैंत्युरा ने परिवहन मंत्री यशपाल आर्य को पत्र भेजा है। आयोग की अध्यक्ष सरोजनी कैंत्युरा के मुताबिक, महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से ऐसा किया जाना जरूरी हो गया है। उत्तराखंड के विभिन्न दुर्गम स्थानों में भ्रमण के दौरान कई महिला संगठनों ने सीसीटीवी कैमरे ...

शिक्षकों को मुख्यमंत्री की नसीहत

शैक्षिक स्तर सुधारने व छात्रों की घटीया संख्या पर चिंतन करने के बजाय लंबा-चैड़ा मांगपत्र लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास पहुंचे शिक्षकों को देख मुख्यमंत्री का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार घटती जा रही, जबकि निजी स्कूलों में आंकडा बढ़ता जा रहा। सूबे में ढाई हजार सरकारी स्कूलों पर ताला लग चुका है। सबसे ज्यादा वेतन भी सरकारी शि...

छात्रवृत्ति आवेदनों की संख्या घटने से अल्पसंख्यक विभाग आया हरकत में

उत्तराखंड में अल्पसंखक विभाग की ओर से बांटी जा रही छात्रवत्ति के आवेदनों में अचानक आई कमी से आयोग सकते में है। आवेदनों की संख्या घटने के कारणों का पता लगाने के लिए आयोग ने जांच बैठा दी है। जिसमें पता लगाया जाएगा कि आखिर आवेदन घटने की असल वजह क्या रही। तीन साल पहले अल्पसंखक आयोग ने विभाग को छात्रवृत्ति को ऑनलाइन कर दिया था। ऑनलाइन व्यवस्था से पहले अल्पसंख्क छात्रवृत्ति के लिए प्रत...

एमकेपी पीजी कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहा

एमकेपी पीजी कॉलेज की छात्राओं ने मंगलवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने कॉलेज में शिक्षकों की कमी, कैंटीन, पेयजल आदि की समस्या को भी गिनाया। जिलाधिकारी ने उन्हें समस्या के निदान का आश्वासन दिया है। इसके बाद छात्राएं शांत हुई।     एनएसयूआई की राष्ट्रीय प्रतिनिधि स्वाति नेगी की अगुवाई में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। छात्राओं ...

कॉलेजों व विवि में शैक्षणिक बदलाव जरूरी

राज्यपाल डॉ. के के पॉल ने कहा कि राज्य के कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व अकादमिक माहौल सुधारने की जरूरत है। शिक्षक रिफ्रेसर कोर्स कर खुद को निरंतर अपडेट करें और छात्रों के लिए रोल मॉडल बनें। दून विवि में उच्च शिक्षा में गुणात्मक व संख्यात्मक प्रबंधन विषय पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए ढांचागत सुविधाओं की जरूरत ह...

निशुल्क कोचिंग के लिए नहीं दिखा रहे युवा दिलचस्पी

सेवायोजना विभाग की ओर से दी जाने वाली निशुल्क कोचिंग में युवा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 नवंबर थी। लेकिन पर्याप्त पंजीकरण नहीं होने के चलते अब इसे बढ़ा कर नवंबर अंत तक कर दिया गया है। बैकिंग और एसएससी परीक्षा के लिए दी जाने वाली इस कोचिंग के लिए पिछले एक सप्ताह में मात्र 55 युवा ही पंजीकृत हो पाए है। सेवायोजन कार्यालय ने कोचिंग प्रशिक्षण के लिए युवाओं के पंजी...

15 दिसंबर को होगी टीईटी परीक्षा

राज्य में अध्यापक पात्रता परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। अभ्यर्थियों को 25 नवंबर से ऑनलाइन प्रवेश पत्र मिलेंगे। टीईटी प्रथम की परीक्षा के लिए 35 केंद्र तो द्वितीय के लिए 172 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद में सभापति आरके कुंवर ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 15 दिसंबर को टीईटी प्रथम और द्वितीय की परीक्...

बोर्ड परीक्षा में जल्द लागू होगा आधार कार्ड

बोर्ड परीक्षा में जल्द लागू होगा आधार कार्ड

हर काम में जरूरी हो चुके आधार कार्ड को उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा मे भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। अब परीक्षा के आवेदन पत्र में आधार नंबर भी देना होगा। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा अगले साल से इसे शुरू कराया जाएगा। परीषद द्वारा हर साल हाईस्कूल व इंटर की बोर्ड परीक्षा कराई जाती हैं। इसके लिए स्कूलों से संस्थागत व प्राईवेट परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरे जा...

फर्जी डिग्री मामले में चार और शिक्षक पकडे

एसआइटी की जांच में हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के चार और शिक्षक फर्जी दस्तावेजों से नौकरी करते पकड़े गए हैं। इसके अलावा हरिद्वार में जाति और मूल निवास फर्जीवाड़े पर तहसील ने एसआईटी से दो दिन का समय मांगा है। दस्तावेज मिलने के बाद एसआइटी अगली कार्रवाई करेंगी।    फर्जी डिग्री, जाति, मूल निवास, प्रमाणपत्र समेत अनय दस्तावेजों से नौकरी करने वाले शिक्षकों की परेशानी बढ़ती जा रही है। एसआइटी...

शिक्षकों की जांच आय-प्रमाण पत्रों तक पहुंची

अमान्य प्रमाण पत्रों से शिक्षा विभाग में नियुक्तियों के मामले में एसआईटी जांच अब जाति और आय प्रमाण पत्रों में उलझ गई है। शिक्षा विभाग करीब 34 शिक्षकों के जाति और आय प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। जांच के दौरान जाति प्रमाण पत्रों में गोलमाल मिलने के बाद अब एसआईटी अब शासन के आला अफसरों को गोपनीय रिपोर्ट देने की तैयारी में है। सूत्रों का दावा है कि जाति और आय प्रमाण पत्रों में ...

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़े छात्र

श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल रेसकोर्स के वार्षिक समारोह में छात्र-छात्रओं ने नंदा राजजात व अन्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुत दी। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जीव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक अर्चना बहुगुणा व विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रतिभा अत्री ने द्वीप प्रज्जवलित कर किया। छात्रों ने महिला सशक्तीकरण पर नृत्य नाटिका व प्राथमिक कक्षाओं के छ...

शासन के निर्देश रखें ताक पर

प्रवक्ता और एलटी पदों पर गेस्ट टीचरों की नियुक्ति में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शासन के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है। शासन ने दिशा-निर्देशों पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शुन्य छात्र संख्या वाले स्कूलों में गेस्ट टीचरों को नियुक्ति न दिए जाने का आदेश खंड शिक्षा अधिकारियों को दिया गया। लेकिन मंडल एवं जिला स्तरीय अधिकारियों ने आदेशों को ताक पर रख दिया। एलटी एवं...

17 दिसंबर को होगी एलटी भर्ती परीक्षा

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ ही जनजाति कल्याण विभाग और स्पोट्र्स कॉलेज पिथौरागढ़ के सहायक अध्यापक (एलटी) पदों के लिए भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। 1272 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा अब 26 नवंबर के बजाय 17 दिसंबर को होगी।       आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि 26 नवंबर को पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाने क...

एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लेकर असमंजस्य

सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताबे लागू करने को लेकर सरकार असमंजस में नजर आ रही है। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद इससे संबंधित शासनदेश भी जारी हो चुका है, मगर अभी यह तय नहीं हो पाया है कि इसका टेंडर किस तरह जारी किया जाएगा। खबर तो यह है कि प्रकाशक लॉबी भी यह नहीं चाहती है कि एनसीईआरटी का पैटर्न राज्य में लागू हो।       विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने मह...

बदहाली के लिए कमजोर बुनियादी ढ़ाँचा जिम्मेदार

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए सरकार तेजी से हाथ पैर मार रही है। सुधार की कोशिशों के बीच उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कई जगह दिक्कतों की बात स्वीकारी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार में बुनियादी सुविधाओं पर ठोस काम न होने की वजह से ये तस्वीर उभरी है। उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन के लिए सरकार के प्रयासों को मीडिया के सामने रखा।       वहीं, राज्य सराकार ने कि...

फर्जीवाडे़ में एक ओर शिक्षक बर्खास्त

फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी ने बर्खास्त कर दिया है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। आरोपी पहले ही बर्खास्त हो चुका था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन शिक्षा अधिकारी ने उसे अस्थायी बहाली दे दी थी।       मूल रूप से ग्राम आदपुर तहसील बिसौली बदायूं (यूपी) निवासी श्रीराम ने 18 मार्च 2005 में शिक्षा विभाग में बतौर ...

14 सेवानिवृत्त शिक्षक किये गए सम्मानित

अवकाश प्राप्त अध्यापक संघ ने 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके संगठन के 14 शिक्षक सदस्यों को सम्मानित किया। 30 जनवरी 2018 की सत्येश्वर शर्मा 100 वर्ष पूरा करेंगे। उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। हिन्दु नेशनल इंटर कॉलेज लक्ष्मण चौक में रविवार को आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यअतिथि मुख्य कोषाधिकारी नरेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि कोषाधिकारी जमीर अहमद व विशेष ...

डेªस कोड़ जैसा होगा सेल्फी व्यवस्था का हश्र

मोबाइल सेल्फी से शिक्षकों की हाजिरी का हश्र भी डेªस कोड की तरह होने जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर महकमे में चल रही इस कवायद को लेकर शिक्षकों के रुख से कमोबेश यही जाहिर हो रहा है। बिजली कनेक्शन से वंचित सरकारी स्कूलों की अच्छी-खासी तादाद और इंटरनेट नेटवर्क न होने की समस्या से जूझ रहे सरकारी विद्यालयों में मोबाइल के जरिए देखे जाने वाले इस ख्वाब से शिक्षक संगठन उत्साहित ह...

यूपीईएस में 71 रिसर्च पेपर किए गए जारी

यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज (यूपीईएस) के स्कूल ऑफ बिजनेस और स्कूल ऑफ कम्प्यूटर साइंस की ओर से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जिसमें गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पुणे व विज्ञान भारती ने भी सहयोग किया। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता यूपीईएस विवि के रिसर्च डीन व स्कूल ऑफ कम्प्यूटर के निदेशक प्रोफेसर डॉ. अमित अग्रवाल व डॉ. अनुराग ने की। विवि के मीडिया नि...

अधिकारियों की शह के चलते नही हो रही कार्यवाही !

फर्जी शिक्षकों को नौकरी देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट विभाग के अफसरों ने ही दबा दी है। एसआईटी की संस्तुति के बाद अभी तक एक भी मामलें में नियुक्ति देने और दस्तावेजों का सत्यापन कराने वाले अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।       शिक्षा विभाग में फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों को नौकरी देने में अधिकारियों की भी कम मिलीभगत नहीं है। इस मामले में फर्जीवाडे़ का खु...

राजकीय शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन 22 से

राजकीय शिक्षक संघ का तीन दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन आगामी 22 नवंबर से शुरू होगा। राइका मेहूंवाला में संघ के जिलाध्यक्ष सुभाष झिल्ड़ियाल के नेतृत्व में बैठक हुई। जिसमें प्रांतीय अधिवेशन के बारे में चर्चा की गई। राजकीय क्षिक्षक संघ के चुनाव 22, 23, 24 नवंबर को होने है। बैठक में इसे लेकर रणनीति तैयार की गई है। इस दौरान कई प्रस्ताव पर सहमति बनी। संघ ने चुनाव को शांति पूर्ण तरीके के लिए सभी कर्म...

अब लगेगा नियुक्तियों के फर्जीवाड़े में अंकुश

शिक्षा महकमे में अब शिक्षकों की नियुक्तियों में फर्जीवाड़े पर अंकुश लग जाएगा। वहीं विद्यालयों में तैनाती से लेकर हर दिन हाजिरी को लेकर शिक्षक और विद्यालयों के मुआयने को लेकर अधिकारी हकीकत बयां करने से कतरा नहीं सकेंगे। जन प्रतिनिधियों या आम नागरिकों को भी शिक्षकों के साथ ही विद्यालय के दुर्गम या सुगम कोटीकरण के बारे में जानकारी हासिल करने को महकमे के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रा...

सरकार कसेगी निजी स्कूलों पर कसंजा

प्राइवेट स्कूलों की एडमिशन प्रक्रिया और फीस नियंत्रित करने के लिए सरकार ने आगे बढ़ी है। सरकार ने शिक्षा निदेशालय से प्रवेश एवं शुल्क नियंत्रण एक्ट के नाम से प्रस्तावित इस कानून का नया प्रस्ताव मांगा है। निदेशालय को हिंदी के साथ ही अंग्रेजी में ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद की जा रही सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है।       बीते तीन साल से इस कानून पर जारी क...

छात्रवृत्ति का ऑनलाइन भुगतान शुरू

पिछले साल से लटकी छात्रवृत्ति के भुगतान के आदेश जारी हो गए है। शासन के आदेश के बाद समाज कल्याण विभाग ने छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति का ऑनलाइन भुगतान करना शुरू कर दिया है। भुगतान से पहले छात्रों के आवेदन पत्रों की भी कायदे से जांच हो रही है। शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि जांच मे खरे पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए। दशमोत्तर योजना के तहत छात्रवृत्ति क...

सरकार नही दे पायी स्कूली बच्चों की फीस

शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिला तो दिया, लेकिन अब इनकी फीस देना राज्य सरकार पर भारी पड़ रहा है। केंद्र सरकार से दो सालों से इन बच्चों की पढ़ाई के मद का पैसा नहीं मिला है। अभी तक राज्य सरकार अपने पास से बजट देती रही, लेकिन उसने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। अगर केंद्र से पैसा न मिला तो इन बच्चों की पढ़ाई भी रुक सकती है। शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेजे अपने ...

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