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निजीकरण की चपेट में शिक्षा

नए भारत की संकल्पना वाले नई शिक्षा नीति के दस्तावेज का कार्यान्वयन आसान नहीं। इसलिए और नहीं, क्योंकि यदि आइआइएम, आइआइएससी बेंगलुरु और आइआइटी जैसे चुनिंदा सुरम्य द्वीपों को छोड़ दें जिन्हें अपने ढंग से जीने की छूट है तो अधिकांश शिक्षा केंद्र मरुस…